बदलत्या बाजार परिस्थितीचा हवाला देत सरकारने सुवर्ण मुद्रीकरण योजना बंद करण्याची घोषणा केली आहे.
सरकारने सप्टेंबर २०१५ मध्ये सुरू केलेली सुवर्णमुद्रीकरण योजना (GMS) बंद केली आहे. अर्थ मंत्रालयाने २५ मार्च रोजी सांगितले की, २६ मार्चपासून सुवर्णमुद्रीकरण योजना (GMS) अंतर्गत मध्यम आणि दीर्घकालीन सरकारी ठेवींमध्ये (MLTGD) कोणतीही गुंतवणूक केली जाणार नाही. अल्पकालीन ठेव कालावधी (१-३ वर्षे) असलेली ही योजना सुरू राहील.

अर्थ मंत्रालयाने सांगितले की, ५ ते ७ आणि १२ ते १५ वर्षांच्या योजना बंद करण्यात आल्या आहेत. ही योजना बंद करण्याचे कारण बाजारपेठेतील बदलती परिस्थिती आणि योजनेची कामगिरी असे सांगण्यात आले आहे. गोल्ड मॉनेटायझेशन स्कीममध्ये, तुम्ही १ ते ३ वर्षे, ५ ते ७ वर्षे आणि १२ ते १५ वर्षांसाठी सोने जमा करू शकता.

सप्टेंबर २०१५ मध्ये लाँच झाल्यापासून, नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत जीएमएसद्वारे सुमारे ३१,१६४ किलो सोने गोळा करण्यात आले आहे. देशाचे सोन्याच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि कुटुंबे आणि संस्थांना त्यांचे सोने अधिक उत्पादकपणे वापरण्यास सक्षम करण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली.

पीटीआयच्या मते, नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत एकूण ३१,१६४ किलो सोन्यापैकी, अल्पकालीन सोन्याच्या ठेवींमध्ये ७,५०९ किलो, मध्यमकालीन सोन्याच्या ठेवींमध्ये ९,७२८ किलो आणि दीर्घकालीन सोन्याच्या ठेवींमध्ये १३,९२६ किलोचा समावेश आहे. जीएमएसमध्ये सुमारे ५,६९३ ठेवीदारांनी सहभाग घेतला आहे. १ जानेवारी २०२४ रोजी ६३,९२० रुपये प्रति १० ग्रॅमवरून (२५ मार्च २०२५ रोजी) सोन्याच्या किमती २६,५३० रुपये किंवा ४१.५% ने वाढून ९०,४५० रुपये प्रति १० ग्रॅम झाल्या आहेत.